नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्‍यो। यस परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य समावेशी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नु, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु र विकासका लाभहरूलाई देशको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु थियो। एकात्मक शासन प्रणालीमा विद्यमान केन्द्रीकृत अधिकार, क्षेत्रीय असमानता र स्थानीय जनताको सीमित सहभागिता जस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

यद्यपि, सङ्घीयता कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै यस प्रणालीले गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। विशेषगरी सातवटा प्रदेशको संरचनाको औचित्यहीनता र स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन नदिँदा सङ्घीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। त्यसैले, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घीयताको गहिरो समीक्षा गरी यसको वर्तमान स्वरूपलाई खारेज गर्नु र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै यसको संरचनागत जटिलताहरू स्पष्ट रूपमा देखा परेका छन्। तीन तहका सरकारहरू – सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय – को निर्माणले शासन व्यवस्थालाई अनावश्यक रूपमा बोझिलो र महँगो बनाएको छ। सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारहरू हुँदाहुँदै थपिएको प्रादेशिक तहले शासन प्रणालीलाई जटिल बनाएको छ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना बढेको छ र विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारीलाई लिएर निरन्तर विवाद सिर्जना भएको छ। प्रत्येक तहमा छुट्टै प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालय, कर्मचारीहरूको विशाल फौज र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनले राज्यको सीमित स्रोतमाथि अकल्पनीय रूपमा आर्थिक भार थपेको छ।

नेपाल जस्तो विकासशील र सीमित आर्थिक स्रोत भएको देशको लागि यो संरचना धान्न एकदमै गाह्रो छ। विकासका लागि छुट्याइनुपर्ने बहुमूल्य बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेशको सञ्चालन खर्चमै सीमित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर देशको समग्र विकासमा परेको छ। नागरिकहरूले तिरेको करको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिँदा विकासका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन।

प्रादेशिक सरकारहरूको प्रभावकारिता पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। धेरैजसो प्रदेशहरू आफ्नो खर्च धान्न नसकेर सङ्घीय सरकारको अनुदानमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्। आफ्नै स्रोत जुटाउने क्षमता कमजोर हुँदा प्रदेशहरू वित्तीय रूपमा परनिर्भर बनेका छन्, जसले गर्दा वित्तीय संघीयताको मूल मर्म कमजोर भएको छ। प्रदेशहरूले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकहरूले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन्।

बरु, प्रदेशहरू राजनीतिक खिचातानी, सत्ता समीकरण र भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका छन्, जसले विकास र सेवा प्रवाहलाई ओझेलमा पारेको छ। जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको समस्या समाधान र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नमा लिप्त भएको देखिन्छ। यसले नागरिकहरूमा निराशा बढाएको छ र सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ।

सङ्घीयताको एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउनु भए पनि, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन। संविधानले स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको भए पनि, आवश्यक कानूनको अभाव, वित्तीय स्वायत्तताको कमी र प्रशासनिक क्षमताको कमजोरीले गर्दा उनीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय तहलाई विकास योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।

सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्न नसक्दा स्थानीय जनताले घरदैलोमै सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय तहहरू अझै पनि आफ्नो सामान्य कामकाज सञ्चालन गर्न पनि सङ्घीय र प्रादेशिक अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ।

स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन नदिई प्रादेशिक तहलाई अनावश्यक रूपमा बलियो बनाउन खोज्दा शासन व्यवस्था झनै केन्द्रीकृत भएको छ। प्रदेशहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले स्थानीय स्वायत्तताको भावनालाई कमजोर बनाएको छ र तल्लो तहमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सीमित गरेको छ।

यदि सङ्घीयताको वास्तविक उद्देश्य स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने, प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ। यो संरचनाले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यसको आवश्यकता खट्किएको छ।

सङ्घीयताको वर्तमान संरचनाले देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बढावा दिएको छ। प्रदेशहरूमा सरकार गठन र विघटनका श्रृङ्खलाहरूले देशको समग्र राजनीतिक वातावरणलाई अस्थिर बनाएको छ। दलीय स्वार्थ, गुटबन्दी र सत्ताको हानथापले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरेको छ। यदि सङ्घीयताको उद्देश्य स्थिर र प्रभावकारी शासन व्यवस्था प्रदान गर्ने हो भने, यसको वर्तमान स्वरूपमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन र विकासका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्।

अन्त्यमा, नेपालको भौगोलिक विविधता र सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार र स्रोत साधनयुक्त बनाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। स्थानीय सरकारहरू जनताको सबैभन्दा नजिक हुने भएकाले उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकतालाई राम्रोसँग बुझ्न र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन्। त्यसैले, अनावश्यक र बोझिलो प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरी सङ्घीय सरकार र बलियो, स्वायत्त स्थानीय सरकारको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ।

यसले शासन व्यवस्थालाई सरल, कम खर्चिलो, छिटोछरितो र नागरिकमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। सङ्घीयताको वर्तमान स्वरूपलाई निरन्तरता दिनु भनेको राष्ट्रको सीमित स्रोतको दुरुपयोग गर्नु, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु र विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो। त्यसैले, राष्ट्रको दीर्घकालीन हित, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका लागि सङ्घीयताको खारेजी र स्थानीय तहको सशक्तिकरण अपरिहार्य छ। अब ढिलो नगरी यस दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।